शुक्रवार को पेश होने वाले आम बजट में सरकार आम आदमी की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए ठोस कदम उठा सकती है। इसके तहत अगर सरकार ने प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक पर सुझाव देने के लिए गठित संससदीय समिति की सिफारिश मानी तो आम जनता को भारी राहत मिलेगी। समिति ने सिफारिश की है कि व्यक्तिगत आय पर कर छूट की सीमा 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दिया जाए। कर बचत की सीमा को बढ़ाकर भी 3 लाख 20 हजार रुपए कर दिए जाने की सिफारिश की गई है। अगर ये दोनों सिफारिशें मानी गईं तो जनता को 6.20 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
संसदीय समिति ने तीन लाख से 10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 20 लाख तक की आय पर 20
प्रतिशत और 20 लाख रुपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 90 प्रतिशत आयकर दाता 0-5 लाख रुपए तक की आय के दायरे में आते हैं। इसके अलावा समिति ने वरिष्ठ नागरिकों की आय सीमा को 65 से घटाकर 60 वर्ष करने को कहा है।
संसदीय समिति ने तीन लाख से 10 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 20 लाख तक की आय पर 20
प्रतिशत और 20 लाख रुपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 90 प्रतिशत आयकर दाता 0-5 लाख रुपए तक की आय के दायरे में आते हैं। इसके अलावा समिति ने वरिष्ठ नागरिकों की आय सीमा को 65 से घटाकर 60 वर्ष करने को कहा है।
No comments:
Post a Comment